महागाई भत्ता वाढीस अखेर राज्य शासनाची मंजुरी! GR निर्गमित ! दिनांक 18 नोव्हेंबर 2022
शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे: महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 2019 अन्वये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्यात आली आहे. तथापि जे शासकीय कर्मचारी व महागाई भत्ता अनुद्य असणारे इतर सर्व पात्र पूर्ण कालीन कर्मचारी अद्यापही पाचव्या वेतन आयोगानुसार मंजूर वेतनश्रेणी वेतन घेत आहेत त्यांच्या महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.
👉👉👉शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा👈👈👈👈
- शासन आता असे आदेश देत आहे की, जे राज्य शासकीय कर्मचारी व महागाई भत्ता अनुज्ञ असणारे इतर सर्व पात्र पूर्ण कालीन कर्मचारी अद्यापही पाचव्या वेतन आयोगानुसार मंजूर वेतनश्रेणी वेतन घेत आहेत त्यांच्या मूळ वेतनावरील अनुदनीय महागाई भत्त्याचा दर पुढीलप्रमाणे सुधारित करण्यात यावा.
- वरील परिच्छेद दोन मध्ये नमूद महागाई भत्ता वाढीनुसार अनुज्ञ थकबाकी माहे नोव्हेंबर 2022 च्या वेतना सोबत रोखीने अदा करण्यात यावी.
- महागाई भत्ता ची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपद्धती आहे त्याच प्रकारे यापुढे लागू राहतील.
- Read Also: 👉पेन्शन calculate करण्यासाठी येथे क्लिक करा👈👈
यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखा शीर्षा खाली खर्ची टाकण्यात येतात त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अनुदान प्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत संबंधित प्रमुख लेखा शीर्षाखालील ज्या उपलेखा शिर्षाखाली त्यांच्या सहायक अनुदानाबाबत खर्च खर्च टाकण्यात येतो त्या उपलेखा शिर्षाखाली हा खर्च टाकण्यात यावा.
0 Comments
Thanks For Comment