राज्य कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक लाभ अनुज्ञेय करणेबाबत; राज्य शासन निर्णय निर्गमित...दि. 29 नोव्हेंबर 2022
मंत्रिमंडळ निर्णय Maharashtra government resolution:-
महाराष्ट्र राज्य शासनाची दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी महत्त्वपूर्ण मंत्रिमंडळ बैठक संपन्न झाली. तेव्हा या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाकडून पारित करण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये राज्य कर्मचारी विषयक सातवा वेतन आयोग थकबाकी (7th pay commission) तसेच आगाऊ वेतन वार आणि सेवाविषयक लाभ राज्य कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय करणेबाबत राज्य शासनाचा मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेला आहे.
मंत्रिमंडळात या विषयावर चर्चा:
- सातव्या वेतन आयोग थकबाकी बाबत
- कर्मचारी आगाव वेतन वाढ
- कर्मचारी सेवा विषयक लाभ अनुज्ञेय करणे बाबत.
- पात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना 2006 ते 2008 या वर्षातील उत्कृष्ट कामासाठीचा आगाऊ वेतन वाढीचा लाभ देण्याबाबत निर्णय
- सहाव्या वेतन आयोगाचा कालावधी एक डिसेंबर २०१५ रोजी संपल्यानंतर आगाऊ वेतन वाढीचा लाभ न देण्याचा निर्णय ऑगस्ट 2017 मध्ये घेतला होता.
- ज्या कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगानुसार ऑक्टोंबर २००६ ऑक्टोबर 2007 आणि ऑक्टोबर 2008 साठीचे आगाव वेतन वाढीचे लाभ देण्यात आले होते त्या लाभाची रकमेची वसुली केली गेली.
- आता वसूल केलेली आगव वेतन वाढीची रक्कम संबंधितांना ठोक स्वरूपात परत मिळणार आहे.
- आगाऊ वेतनवाढ मंजूर झालेल्या आहेत मात्र 2017 च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आलेले नाहीत त्यांना देखील ही लागू असलेली रक्कम ठोक स्वरूपात मिळणार आहे.
महत्त्वाचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील अधिसंख्य पदावरील अधिकारी त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक लाभ देणे बाबत , सेवानिवृत्ती विषयक लाभ घेण्याबाबत आणि याचबरोबर मानवतावादी दृष्टिकोनातून तांत्रिक खंड देऊन परत अकरा महिन्याच्या कालावधीत करतात कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सुरू ठेवण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
अनुसूचित जमाती रिक्त पदे भरणे बाबत निर्णय:
महाराष्ट्र राज्य शासन मंत्रिमंडळ बैठक दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी घेण्यात आली त्यामध्ये अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्यासाठी ची कार्यवाही सुद्धा तात्काळ सुरू करण्याच्या आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. याप्रमाणे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे 3,898 कर्मचारी अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेले आहेत. सदरच्या निर्णयामुळे अधिसंख्य पदावली कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या शासनाच्या प्रचलित धोरण आणि नियमानुसार त्यांना लाभ मिळणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील अधिसंख्या पदावरील कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी मिळाली आहे.
महाराष्ट्र शासन निर्णय तसेच लेटेस्ट कर्मचारी विषयक माहिती करता आमच्याकडे व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
- Read Also: पर्सनल लोन घेताना या 05 गोष्टी लक्षात ठेवा मिळेल लाखाचे लोन !
- Read Also : तुमच्या पॅन कार्डवर कोणी कर्ज घेतलंय का? असं चेक करा!
शासकीय निर्णय - सरकार योजना करता आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
0 Comments
Thanks For Comment