मेस्मा कायदा म्हणजे काय? तो कधी लागू होतो? कोणावर लागू होतो? What is Mesma?

Mesma Act in marathi pdf , what Mesma bill act

Maharashtra employees strike for old pension scheme: संप करणाऱ्यांना तात्काळ अटक करण्याची तरतुद; मेस्मा कायदा घाईत मंजूर

जुन्या पेंशनसाठी संप सुरु असतानाच मेस्मा कायदा विधानसभेत मंजूर करण्यात आला असून संपकऱ्यांना विना वॉरंट अटक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन सुरू करण्यासाठी 14 मार्च 2023 पासून राज्य सरकारी कर्मचारी हे बेमुदत संपावर गेलेले आहेत. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपामुळे सरकारी कार्यालय कामकाज ठप्प झालेले आहे.

तेव्हा या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधिमंडळाने मेस्मा कायद्यासंदर्भात विधेयक 14 मार्च 2023 रोजी मंजूर केले या कायद्याची मुदत 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी संपली होती. त्यामुळे राज्यात 28 फेब्रुवारी नंतर मेस्मा कायदाच अस्तित्वात नव्हता आणि या कालावधीत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाच्या पार्श्वभूमीवर या कायद्याची पुन्हा स्थापना महाराष्ट्र राज्य सरकार करणार असून त्यामुळे सरकारी कर्मचारी संपावर गेलेले आहेत त्यांच्यावर मेस्मा कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते.

संप सुरु असतानाच 'मेस्मा कायदा' चर्चेविनाच विधानसभेत बहुमताने मंजूर, संपकऱ्यांना विना वॉरंट अटक करण्याची तरतूद आहे.

आता मेस्मा कायदा म्हणजे काय? तो कधी लागू केला जातो? आणि कोणावर लागू होतो? आणि त्याची शिक्षा काय आहे? What is mesma act?

केंद्र सरकारने या प्रकारचा कायदा the essential services maintenance act 1968 मध्ये मंजूर केलेला आहे.
मेस्मा कायद्याचं पूर्ण नाव आहे" द महाराष्ट्र इसेन्सिअल सर्विसेस मेंटेनन्स अॅक्ट 2011"
मेस्मा कायदा हा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य साठी लागू आहे.
Mesma ACT pdf येथे पहा

मेस्मा कायद्यामध्ये कोणत्या सर्विसेस येतात? What is the full form of Mesma Act?

Essential services सर्विसेस मध्ये जल आणि भूमीवरून होणाऱ्या प्रवासी आणि वाहतूक ज्याच्याबद्दल राज्य सरकार कायदा करू शकते अशा सर्व बाबी.
कोणतीही सार्वजनिक सेवा तसेच राज्याशी संबंधित पोस्ट आणि रोजगार सेवा त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित सेवा.
गॅस पाणी वीज दूध यासारख्या त्या आवश्यक सेवा संबंधित बाबी.
उच्च न्यायालयातील अधिकारी कर्मचारी तसेच दोन्ही सभागृहामधील सेक्रेटरी स्टाफ आणि स्थानिक व्यवस्था संबंधित असणाऱ्या सेवा या सर्वांचा समावेश यामध्ये होतो.
जुनी पेन्शन नाही.. तर NPS मध्ये सुधारणा करण्यासाठी 14 मार्च 23 शासन निर्णय निर्गमित ....!
Old pension strike ! अखेर संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईला सुरुवात..

आता ही झाली मेस्मा कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या सेवांची थोडक्यात माहिती आता याबाबत कारवाई कशी केली जाते हे पाहूया....

मेस्मा कायद्यात ची व्याख्या काय आहे? What is the definition of Mesma act?

मेस्मा कायद्यानुसार महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या समूहाने आपल्या सेवेत किंवा कामाला नकार देणे.
आणि यामध्ये एखाद्या सेवेत आवश्यक असताना ओवर टाईम करायला नकार देणार याचा सुद्धा समावेश आहे. (Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2017)

मेस्मा कायद्याचं उल्लंघन झालं तर? What is the punishment in Mesma act?

कायद्याने बेकायदेशीर ठरवल्या संपामध्ये ज्या कर्मचारी व्यक्तीने सहभाग घेतला आहे त्यांना 01 वर्षापर्यंत कारावास होऊ शकतो.
त्याचप्रमाणे दोन हजार रुपयांपर्यंत दंड सुद्धा केला जाऊ शकतो.
किंवा वरील दोन्हीही शिक्षा संबंधित व्यक्तीला होऊ शकतात.
बेकायदेशी संप पुढे चालू ठेवण्यासाठी जी व्यक्ती खर्च करतो किंवा पैसा पुरवतो त्यांना सुद्धा समान शिक्षा आहे.

वरील वरील मेस्मा कायद्यानुसार बेकायदेशिर संपामध्ये भाग घेणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई होऊ शकते त्याचप्रमाणे शिस्तभंगाची कारवाई ही अलग होऊ शकते.

महाराष्ट्र शासन सध्या जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी जो कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप जाहीर करण्यात आलेला आहे त्याला मोडीत काढण्यासाठी तात्काळ आणि प्रभावीपणे सदरचा मेस्मा कायदा लागू करत आहे.

सदरची माहिती मेस्मा कायदा चा वापर कसा केला जातो आणि त्याची व्याख्या काय स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सौजन्य - बी बी सी न्यूज नेटवर्क

👉👉आमदारांना किती पगार मिळतो? कधी विचार केलाय का? MLA Salary ?

👉👉👉👉ग्रामपंचायत सरपंच वेतन/मानधन येथे तपासा 👈👈👈👈

सदरचा लेख आपणास आवडला असल्यास समोर नक्की पाठवा.

शासकीय निर्णय - सरकार योजना करता आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.

व्हाट्सअप येथे जॉईन करा

धन्यवाद.....!

FAQ About ESMA

Q: What is ESMA?

A: ESMA is the Essential Services Maintenance Act, a law enacted by the Parliament of India in 1968. The act provides for the maintenance of essential services in the country and prohibits the employees of essential services from going on strike.

Q: What are essential services under ESMA?

A: The state governments and central government have the power to declare any service as "essential" for the public. Services that are commonly considered essential include public transport, healthcare services, water supply, and electricity.

Q: What is the purpose of ESMA?

A: The purpose of ESMA is to ensure the maintenance of essential services in the country and to prevent disruptions that could adversely affect the public.

Q: Does ESMA prohibit strikes by employees of essential services?

A: Yes, ESMA prohibits the employees of essential services from going on strike. In case of a strike or cessation of work by the employees of an essential service, legal action can be taken against the striking employees, including arrest and detention.

Q: Is ESMA controversial?

A: Yes, ESMA has been controversial, with some critics arguing that it curbs the democratic right of workers to strike and to engage in collective bargaining. However, supporters of the act argue that it is necessary to maintain essential services for the public and to prevent disruptions that could cause harm.

Q: Has ESMA been amended?

A: Yes, ESMA has been amended several times since its enactment to address some of the concerns raised by its critics.

Q: Can a state government declare any service as essential under ESMA?

A: Yes, the state governments and central government have the power to declare any service as "essential" for the public under ESMA.