केंद्र सरकारच्या प्रमाणे राज्य शासनाने महागाई भत्ता मध्ये ०९ टक्के केली वाढ GR निर्गमित! दिनांक 21 नोव्हेंबर 2022

Dearness allowance:

केंद्र सरकारच्या (as per central government) धर्तीवर राज्य शासनाने सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता मध्ये 9% टक्के वाढ ही माहे जुलै 2022 पासून लागू करण्यात आलेली आहे. राज्यातील कर्मचाऱ्यांना मागे भत्ता वाढ मिळावा याकरता विधी व न्याय विभागाचा दिनांक 31 नोव्हेंबर 2022 रोजी चा 01 अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय हा शासनांद्वारे निर्मित करण्यात आलेला आहे. राज्यातील पुढील निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे सदरचा शासन निर्णय हा विधी व न्याय विभागाच्या संबंधित असून तो पुढील प्रमाणे आहे.

👉👉शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा👈👈

केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालय, व्यय कार्यालयीन अध्यापन क्रमांक 1/3(1)/2018..... दिनांक 12 ऑक्टोंबर 2022 ची प्रत महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यासंदर्भात माहिती व योग्य त्या कारवाईसाठी अग्रेसित.

👉👉शासन निर्णय येथे पहा👈👈

केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाच्या उपरोक्त नमूद कार्यालयीन ज्ञापणानुसार दिनांक 01 जुलै 2022 पासून लागू करण्यात आलेली 9% टक्के (203% ते (212%) महागाई भत्तेतील (dearness allowance) वाढव व ज्ञापनात नमूद इतर तरतुदी महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील दिनांक 01 जानेवारी 2016 पूर्वी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना लागू राहील.

त्यानुसार आता महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील दिनांक 1 जानेवारी 2016 पूर्वी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना एक जून 2022 पासून 212 टक्के दराने महागाई भत्ता अनुज्ञेय राहील. सदर महागाई भत्त्याच्या वाढीची रक्कम रोखीने अदा करण्यात यावी.

👉👉शासन निर्णय येथे पहा👈👈

अशाच प्रकारचे लेटेस्ट शासन निर्णय, सरकारी कर्मचारी विषयक माहिती, लेटेस्ट अपडेट करता आमचा खालील व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.

शासकीय निर्णय - सरकार योजना करता आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.