राज्य कर्मचारी वेतन/थकबाकी संदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित
state Employee Government GR: राज्य कर्मचारी वेतन -कबाकी संदर्भात महाराष्ट्र शासन प्राथमिक शिक्षण संचालनालय यांचे मार्फत कारणे दाखवा नोटीस प्रति शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद सर्व यांना पाठवण्यात आलेली आहे. सदरच्या परिपत्रकामध्ये विविध मुद्द्यांबाबत खुलासा सादर करणेबाबत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद यांना नोंदणीकृत डाक सेवेद्वारे कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. तर महाराष्ट्र शासन प्राथमिक शिक्षण संचालनालय यांच्यामार्फत पाठविण्यात आलेल्या वेतन थकबाकीबाबतच्या बाबतीत परिपत्रक पुढील प्रमाणे.
employee salary slip : जिल्हा परिषदेमधील शिक्षकांचे माहे आक्टोंबर 2022 चे वेतन विहित मुदतीत न करणे त्याचप्रमाणे उपलब्ध करून दिलेल्या अनुदानाचा गैरवापर करणे आणि शासनाची प्रतिमा मलिन करणे अशा इत्यादी मुद्द्यांबाबत खुलासा सादर करणे बाबत महाराष्ट्र शासन प्राथमिक शिक्षण संचालनालय पुणे यांच्या मार्फत राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद यांना पाठविण्यात आलेले आहे. सदरचे परिपत्रक मध्ये सन 2022 ते 23 या आर्थिक वर्षातील माहे आक्टोंबर 2022 पर्यंतचे महिन्याचे शिक्षकांचे वेतन अदा करणे साठी मूळ मंजूर तरतुदीच्या 70 टक्के तरतूद संचालना लय स्तरावरून १३७१०,०७,१४,०००/- (अक्षरी रक्कम तेरा हजार सातशे दहा कोटी सात लाख चौदा हजार फक्त)salary advance app वितरित केलेली आहे परंतु राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांचे माही 2 ऑक्टोंबर 22 चे वेतन अद्याप पर्यंत झालेले नाही अनुदान पुरेशी देऊनही वेतन वेळेत झालेले नाही याबाबत महाराष्ट्र शासन तर्फे राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद सर्व यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे.
मागणी पत्रामध्ये आपण तरतूद कमी पडत आहे असे कळविले आहे तसेच आपण संचालनाल याने वितरित केलेल्या रकमेतून माहे फेब्रुवारीचे थकीत वेतन तसेच सनागरीन तसेच थकित महागाई भत्ता देयके त्याचप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता दुसरा हप्ता आणि तिसरा हप्ता त्याचप्रमाणे वैद्यकीय दे की व इतर देखील आधार केल्याचे बिम्स प्रणालीवर दिसून येत आहे सदर बाब गंभीर आहे.
employee salary slip : वरील परिपत्रकामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील विविध जिल्ह्यामधील जिल्हा परिषदेतील शिक्षकाचे वेतन वेळेत का झाले नाही शिक्षक संघटनांना चुकीची कारणे सांगून संचालनालयाची व शासनाची प्रतिमा मलिक का केली आणि संदर्भीय अनुदान वितरण आदेशद्वारे केवळ शिक्षकांच्या वेतनासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिलेले असताना मुद्दा क्रमांक एक मध्ये नमूद करण्यात आलेले ध्येयके कोणत्या नियमानुसार आधार करण्यात आलेली आहे. salary advance loan app याचा खुलासा दिनांक 14 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत आवश्यक त्या कागदपत्रासह अध्यक्ष उपस्थित राहून अथवा खास दुतावा मार्फत संचालनालयास सादर करावा सदर खुलासा विहित मुदती त न पाठवल्यास आपल्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा ( शिस्त व अपील) नियम 1979 अन्वये पुढील कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
👉👉सदर शासन परिपत्रक येथे डाऊनलोड करा👈👈
अशाच प्रकारच्या शासकीय कर्मचारी विषयक नवीन परिपत्रके शासकीय निर्णय शासकीय योजना सरकारी भरती बाबत नियमित अपडेट साठी आमच्या खालील व्हाट्सअप ग्रुपला अवश्य जॉईन करा.
Read Also: पर्सनल लोन घेताना या 05 गोष्टी लक्षात ठेवा मिळेल लाखाचे लोन !
- Read Also : तुमच्या पॅन कार्डवर कोणी कर्ज घेतलंय का? असं चेक करा!
अशाच प्रकारचे नवीन अपडेट साठी आमची खालील व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
No comments:
Post a Comment
Thanks For Comment