राज्य शिक्षण क्षेत्रातील या 25,000 कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन चा लाभ (OPS System)मिळणार, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय!
%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B3%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B0.webp "old pension scheme for government employees")
Old Pension Scheme Update News:
राज्यात जुनी पेन्शन लागू करणे साठी सर्व कर्मचारी अधिकारी यांच्याकडून आंदोलन सुरू आहेत. त्यानुसार राज्यातील शिक्षण क्षेत्रामध्ये कार्यरत सुमारे 25,000 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना (ओ.पी.एस.सिस्टीम) जुनी पेन्शन योजना चा लाभ लागू करणे संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासादायक निर्णय दिलेला आहे.
दिनांक 10 जानेवारी 2024 रोजी राज्यामधील खाजगी अनुदान प्राप्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर सुनावणी होती. या याचिकेनुसार राज्यातील अशा शैक्षणिक संस्था ज्यांना सण 2005 नंतर अनुदान प्राप्त झालेले आहेत, परंतु ज्यांची भरती ही सण 2005 पूर्वीची आहे अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन बहाल करण्याबाबत कर्मचाऱ्यांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केलेली आहे.
OPS System 2024 भरती ही सण 2005 पूर्वीची :
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यामधील 25000 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन (Old Pension Scheme) लागवण्याची आशा लागली आहे. तसेच दिनांक 4 जानेवारी 2024 रोजी कॅबिनेट डिसीजन मध्ये राज्य शासनाने निर्णय घेतलेला आहे की एक नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू झालेले परंतु भरती प्रक्रिया ची जाहिरात ही एक नोव्हेंबर पाच पूर्वीची असेल अशा सर्व कर्मचारी अधिकारी यांना ओल्ड पेन्शन सिस्टीम (ops system update) बहाल करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
खाजगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा:
राज्यामधील ज्या खाजगी आणि अनुदानित शैक्षणिक संस्था मधील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची याचिका नमूद करण्यात आली ती अशी, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच ज्या खाजगी अनुदानित शाळा मधील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती सुद्धा सन 2005 पूर्वी झालेली असेल परंतु अनुदान हे सण 2005 नंतर मिळाले असेल तेव्हा नियुक्ती ही पूर्वीची असल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जुनी पेन्शन प्राप्त करण्यास पात्र असलेला प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेला आहे.
अशा प्रकारची याचिका खाजगी अनुदान शिक्षक संस्थांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांच्या कडे दाखल केलेली आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्याप्रमाणे खाजगी अनुदान शैक्षणिक संस्थांमध्ये नोकरी करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुद्धा जुनी पेन्शन योजना लवकरच लागू होऊ शकते.
या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये माननीय न्यायाधीशांनी सांगितले आहे की सदर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन बहाल करण्याचे श्रेय राज्य शासन घेणार आहे की न्यायालय यावर राज्य शासनाने सकारात्मकता दर्शविल्याने राज्य शासन लवकरच राज्यातील खाजगी अनुदानित संस्थांमधील सण 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सुमारे 25 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) बहाल करणार आहे असे दिसून येत आहे.
आपण जर शासकीय – निमशासकीय कर्मचारी , शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी , इतर पात्र कर्मचारी , तसेच सेवानिवृत्त पेन्शनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक असाल तर Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !.
ब्लॉग राईटर :- अश्विनी चौधरी
%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B3%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B0.webp&description=या 25,000 कर्मचाऱ्यांना मिळणार जुनी पेन्शन चा लाभ ! सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय! Old Pension Scheme Update){kind=link}
0 Comments
Thanks For Comment